मीठी नदी सफाई परियोजना- बीएमसी ठेकेदार पर 87 करोड़ रुपये के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप

कांजुरमार्ग पुलिस ने एक सिविल ठेकेदार पर मीठी नदी से गाद निकालने के लिए कथित तौर पर मनगढ़ंत कागजी कार्रवाई जमा करने का आरोप लगाया है, जिसकी कीमत 87 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 2023-2024 में बोलियां मांगी थीं। (BMC Contractor Accused Of Fabricating INR 87 Cr Documents of Desilting Project)

अधिकारियों के अनुसार, ठेकेदार ने कथित तौर पर नीदरलैंड स्थित एक कंपनी से दस्तावेज दाखिल किए, जिसमें कहा गया कि यह देश में उनका अधिकृत एजेंट था। हालाँकि, जब नागरिक निकाय ने अपने पत्र में कंपनी से पूछा तो विदेशी कंपनी ने बोली लगाने वाले के साथ ऐसी किसी भी संबद्धता से इनकार किया।

महिनो चली जांच

उल्लंघन की रिपोर्ट किए जाने के कई महीनों बाद की गई थी, हालांकि मीठी नदी विकास परियोजना के उप मुख्य अभियंता और अनुमोदित अधिकारी प्रशांत रामगुडे ने अक्टूबर 2023 में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी।बोलीदाताओं के पास बहुउद्देशीय उभयचर उपकरण और गाद-धकेलने वाली मशीनरी के संचालन में कम से कम एक वर्ष की विशेषज्ञता होनी चाहिए।

अधिवक्ता प्रथमेश छाजेड़ ने सूचना के अधिकार (RTE) प्रक्रिया के माध्यम से मेनदीप एंटरप्राइजेज के दस्तावेज प्राप्त किए जो निविदा में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने डिप्टी चीफ इंजीनियर के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि मेनदीप एंटरप्राइजेज ने नवी मुंबई से क्लीनटेक इंफ्रा के संबंध में जो कई दस्तावेज जमा किए थे, वे फर्जी थे।

इसके बाद स्थानीय प्राधिकरण ने नीदरलैंड स्थित व्यवसाय को जवाब दिया, जिसका पत्र मैनदीप एंटरप्राइजेज ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया था, जिसमें कहा गया था कि बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, क्लीनटेक देश में उनका अधिकृत भागीदार था।

नागरिक निकाय को नीदरलैंड स्थित कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि उन्होंने जो प्रदान किया था वह धोखाधड़ी वाला था और उन्होंने भारत में किसी को भी नियुक्त नहीं किया था।इसके आलोक में, उपयुक्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, नागरिक प्राधिकरण ने मार्च 2023 में मेनदीप एंटरप्राइजेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसने जालसाजी के आरोप को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस पर भी आवेदन किया। फर्जी कागजी कार्रवाई जमा करने के बाद स्थानीय प्राधिकारी ने ठेकेदार को तीन साल के लिए काली सूची में डाल दिया था और वे इसका सत्यापन कर रहे हैं।

2018 में, पुलिस ने पाया कि खराब गुणवत्ता वाले सड़क निर्माण के कारण मेनदीप एंटरप्राइजेज को पांच साल की काली सूची में रखा गया था। बाद में, नागरिक निकाय ने अवधि को घटाकर दो वर्ष कर दिया। 2021 और 2022 में मीठी नदी से गाद निकालने के लिए कारोबार का अनुबंध किया गया था। एमएलसी अनिल परब ने इस मामले को विधानमंडल में उठाया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपराध दर्ज कर लिया है और वे हर चीज की जांच करेंगे। ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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