राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निरंतर बारिश को 'प्राकृतिक आपदा' मानने का फैसला किया और यह भी फैसला किया है की लगातार बारिश से होनेवाले नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जाएगी। (Maharashtra Immediate assistance will be provided for damages caused by incessant rains)
इससे नुकसान उठाने वाले किसानों को तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहत और पुनर्वास विभाग को लगातार बारिश के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
कैबिनेट मे कई और भी अहम फैसला
राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जिनमें पिछड़ा वर्ग सहकारी आवास योजना के तहत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराने के लिए भवनों की पुनर्विकास नीति की घोषणा करना; सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में संविदा प्रशिक्षकों का वेतन बढ़ाकर ₹25,000 करना, अकोला में एक नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना और नई नीतियां लाने तक इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा और रेडीमेड परिधान क्षेत्रों से संबंधित उद्योग नीतियों की अवधि बढ़ाना शामिल है।
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