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राज्य के 304 तालुका सूखाग्रस्त घोषित – मंत्री मकरंद जाधव पाटिल

फसल नुकसान की राहत की घोषणा एक अलग सरकारी फैसले से की जाएगी

राज्य के 304 तालुका सूखाग्रस्त घोषित – मंत्री मकरंद जाधव पाटिल
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राज्य के कुल 304 तालुका, जहां ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 लागू किए गए थे, उन्हें आखिरकार सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इन तालुकाओं में सूखे के उपाय और कई तरह की छूट लागू की जाएंगी, और जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का पंचनामा तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने बताया।( 304 talukas declared drought hit says maharashtraMinister Makarand Jadhav Patil)

राहत और पुनर्वास विभाग ने इस बारे में एक सरकारी फैसला जारी किया है। यह फैसला खरीफ सीजन 2026 में बारिश की कमी और दूसरे संबंधित फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे पहले, 26 सितंबर 2026 को 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था, जहाँ ट्रिगर-1 लागू किया गया था। अब, ट्रिगर-1 और ट्रिगर-2 के आधार पर 39 और तालुकाओं को शामिल करने के साथ, कुल 304 तालुकाओं को आखिरकार सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है।

सूखा प्रभावित तालुकाओं में 12 उपाय और रियायतें

सरकार ने सूखा प्रभावित तालुकाओं में किसानों और नागरिकों को राहत देने के लिए 12 अलग-अलग उपाय लागू करने का फैसला किया था। इन योजनाओं का लाभ नए शामिल किए गए 39 तालुकाओं पर भी लागू होगा। इनमें लैंड रेवेन्यू में छूट, फसल लोन का रीस्ट्रक्चरिंग, खेती से जुड़े लोन की रिकवरी पर रोक, खेती के पंपों के मौजूदा बिजली बिल में छूट और स्कूल और कॉलेज के छात्रों की परीक्षा फीस में छूट शामिल हैं।

इसके अलावा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा काम शुरू करने के लिए नियमों में ढील देना, ज़रूरत के हिसाब से टैंकरों से पानी देना, कमी वाले गांवों में किसानों के खेती के पंपों के बिजली कनेक्शन न काटना, किसानों और खेतिहर मज़दूरों के लिए अनाज की उपलब्धता पक्का करना, जानवरों के लिए चारे का इंतज़ाम करना, पानी बचाने के काम शुरू करना और पीने के पानी और जानवरों के लिए पानी की सही प्लानिंग जैसे कदम उठाए जाएंगे।

फसल नुकसान के लिए अलग से फ़ैसला लेकर मदद

ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं कि ज़िला कलेक्टर उन 304 तालुकाओं में तुरंत पंचनामा शुरू करें जिन्हें आखिर में सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सर्वे किए गए इलाकों में फसलों की हालत दिखाने वाले फ़ोटो और GPS कोऑर्डिनेट इकट्ठा किए जाएंगे और फसलों की हालत पर एक रिपोर्ट तुरंत एग्रीकल्चर कमिश्नर के ज़रिए सरकार को दी जाएगी।

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