
मज़बूत आर्थिक विकास और बढ़ती महंगाई के दबाव के बीच, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.5% कर दिया। यह चार साल में पहली बार दरों में बढ़ोतरी है।छह सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने पॉलिसी रेट बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से वोट किया और अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (सोच-समझकर सख्ती) कर लिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि महंगाई को काबू में रखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।
मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पेश करते हुए, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने गौर किया कि जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों के कारण वैश्विक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।"मल्होत्रा ने महंगाई के अनुमान को लेकर भी चिंता जताई और कहा, "मौजूदा डेटा के आधार पर यह साफ़ है कि महंगाई की स्थिति और इसके भविष्य के अनुमान उतने अच्छे नहीं हैं जितने पिछले साल थे।
मौजूदा और अगली तीन तिमाहियों में हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) महंगाई औसतन 5.8% रहने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष के लिए कोर महंगाई 4.4% रहने का अनुमान है।" मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) 5 से 7 अक्टूबर तक तीन दिन की बैठक कर रही है। इससे पहले अगस्त में कमिटी ने न्यूट्रल रुख बनाए रखने और रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही रखने का फ़ैसला किया था—यह फ़ैसला महंगाई के अनुमान और विकास-महंगाई की बदलती स्थितियों के बारे में ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत को देखते हुए लिया गया था।RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी की ऊंची कीमतें, वैश्विक व्यापार में और रुकावटें, और वैश्विक वित्तीय स्थितियों में सख्ती भारत के विकास के अनुमान पर असर डाल सकती हैं।
मल्होत्रा ने कहा, "इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, साल के लिए वास्तविक GDP विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत विकास दर की उम्मीद है।"
उन्होंने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक गतिविधियों में मज़बूती के कारण विकास दर के अनुमान में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। मल्होत्रा ने बताया कि पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही। इसे मज़बूत प्राइवेट खपत और निवेश गतिविधियों से सहारा मिला, जिनमें लगभग 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। नेट एक्सपोर्ट ने भी ग्रोथ में सकारात्मक योगदान दिया।
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