मल्टिप्लेक्समध्ये अव्वाच्या सव्वा किंमतींना विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवरून बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. मल्टिप्लेक्समध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर राज्य सरकारचं नियंत्रण का नाही? पाच रुपयांचं पाॅपकाॅर्न २५० रुपयांत विकण्याचा अधिकार कुणी दिला? असे सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला धारेवर धरलं अाहे.
बाहेरचे खाद्यपदार्थ सुरक्षेच्या कारणाखाली ग्राहकांना आणता येत नसतील तर या पदार्थांच्या किंमतींवर सरकारचं नियंत्रण नको का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
मल्टिप्लेक्समध्ये कुणालाही खाद्यपदार्थ विकत घेण्यासाठी सक्ती केली जात नाही. लक्झरी सुविधा पुरवणं हे अामचं काम अाहे. ताज किंवा अोबेराॅय हाॅटेलमध्ये जाऊन तुम्ही चहा कमी किंमतीत विकायला सांगणार का, अशी अाडमूठी भूमिका थिएटर मालकांच्यावतीनं घेण्यात अाली अाहे.
जैनेंद्र बक्षी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. घरगुती खाद्यपदार्थ सुरक्षेच्या कारणास्तव अात नेता येत नाहीत. त्यामुळे मल्टिप्लेक्समधीलच महागडे अन्नपदार्थ विकत घ्यावे लागतात. जर एखाद्याला बाहेरचे खाद्यपदार्थ चालत नसतील, तर त्याच्यावर ही सक्ती का, असा अाक्षेप घेत मल्टिप्लेक्समध्ये घरगुती खाद्यपदार्थ अात नेण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात अाली अाहे.
लोकांना मल्टिप्लेक्समध्ये घरचे अन्नपदार्थ अाणून दिले जात नसतील तर खासगी व्यावसायिकांना ते विकण्याची परवानगी का दिली जाते, असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला अाहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी असेल तर सगळ्याच पदार्थांवर ही बंदी का नाही, असा सवालही न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला अाहे.
हेही वाचा -
दोस्ती बिल्डरला अटक करा, लॉइड्स इस्टेटच्या नागरिकांची मागणी
एल्फिन्स्टनचा नवा पूल ३० जूनपासून सेवेत
Share
Tweet
