‘एल्गार’ प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत करा, ‘एनआयए’ची न्यायालयाकडे मागणी

एल्गार परिषद (elgar parishad) आणि माओवाद्यांशी (maoists) संबंध असलेल्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या विचारवंतांविरूद्ध सध्या पुण्यातील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे. हा खटला मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (NIA)च्या विेशेष न्यायालयात हलवण्याची मागणी ‘एनआयए’ने केली आहे. केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने गेल्याच आठवड्यात भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (bhima koregaon violence) , एल्गार परिषदेसंबंधीचा तपास पुणे पोलिसांच्या हातातून काढत ‘एनआयए’कडे सोपवला होता. 

याचसोबत ‘एनआयए’च्या तपास अधिकाऱ्यांनी बुधवारी पुण्यातील विशेष न्यायालयात ( pune session court) अर्ज करत या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे मिळावीत, अशी विनंतीही न्यायालयाला केली आहे.

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव तपाससंबधी सरकार संभ्रमात- प्रकाश आंबेडकर

एल्गार परिषदेतील (elgar parishad) चिथावणीखोर भाषणानंतरच भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराला (bhima koregaon violence) खतपाणी मिळालं. या परिषदेच्या आयोजनात महत्त्वाचा हात असलेल्या विचारवंतांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत पुणे पोलिसांनी अनेक विचारवंतांना अटक केली. आतापर्यंत 'एल्गार'प्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास पुणे पोलिसांकडून करण्यात येत होता. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांनी 'एल्गार' प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत या प्रकरणाचा एसआयटीमार्फत नव्याने तपास करण्यात यावा, अशी विनंती करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं होतं.

त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (home ministery) तात्काळ पावले उचलत एल्गार प्रकरणाचा तपास 'एनआयए'कडे सोपवला. 'एनआयए'चं एक पथक सोमवारी पुण्यात दाखल झालं. त्यांनी पुणे पोलिसांना तपास वर्ग करण्याबाबतचं एक पत्रही दिलं; पण, पुणे पोलिसांना (pune police) पोलीस महासंचालक (DG) कार्यालयाकडून आदेश आल्याशिवाय हा तपास वर्ग करता येणार नाही, असं म्हणत अधिकाऱ्यांनी हा तपास वर्ग केला नाही. कायदेशीर सल्ला घेऊनच तपास वर्ग करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी सांगितलं. राज्य सरकारने 'एल्गार'चा तपास 'एनआयए'कडे जाऊ न देण्यासाठी न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा- केंद्राच्या एनआयए संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊ – गृहमंत्री

दरम्यान या प्रकरणाचा नव्याने तपास करता यावा म्हणून 'एनआयए' (nia) नवी एफआयआर (fir) देखील दाखल केली आहे. यावर सरकारी वकील आणि बचाव पक्षाने आपलं म्हणणं मांडावं अस विशेष न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यावर ३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असून याच दिवशी निकाल येणं अपेक्षित आहे.