मुंबईतील इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या सुमारे ७० शाळांमध्ये नियमाचा भंग करून जास्त कॅपिटेशन फी अाकारली जाते. तसंच बांधकाम वा दुरुस्तीची कामं विनानिविदा काढली जात असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात येईल, असं आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिलं.
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शिवसेना गटनेते अनिल परब यांनी लक्षवेधी उपस्थिती केली. संस्थेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी घेतली जाते. त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन दिलं जात नाही. तक्रार करणाऱ्या पालक, कर्मचाऱ्यांना धमकावलं जातं. आदी मुद्द्यांकडे लक्ष वेधून शाळेचं फॉरेन्सिक ऑडिट करणार का? असा सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला. या चौकशीत पालक, विद्यार्थी आणि इतर संस्थांना चौकशीत सामावून घेऊन जो अहवाल येईल, त्यानुसार कारवाई करणार का, अशीही विचारणा परब यांनी केली. त्यावर सकारात्मकता दर्शवित फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात येईल, असं अाश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिलं.
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळांबाबत आलेल्या फी वाढीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याचे निर्देश शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांना दिले होते. त्यानुसार शिक्षण निरीक्षक, महानगरपालिका, शिक्षण विभाग यांनी चौकशी करून अहवाल तयार केला. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देय वेतन नाकारणे, संस्थेने अंतर्गत केलेल्या बदल्या, संस्था आणि कर्मचारी यांच्यातील वाद याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. त्यावर न्यायालयाचा जो निर्णय येईल, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचबरोबर राजा शिवाजी विद्यालयाच्या शाळेचे हॉल लग्नासाठी व इतर समारंभासाठी भाड्यानं दिले जाताना, जिन्याखाली सिलेंडर ठेवले जातात, याप्रकरणाची चौकशी केली जाईल.
Share
Tweet
