कोरोनामुळं अनाथ झालेलं एकही मुल मायेच्या आधाराला पारखे राहू नये- सुप्रिया सुळे

राज्यात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळं अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. शिवाय अनेक मुलांनी आपल्या आई-वडिलांनाही गमावलं. त्यामुळं अशा मुलांना आधार देण्याची गरज आहे. कोरोनामुळं अनाथ झालेलं एकही मुल मायेच्या आधाराला पारखे राहू नये. त्यासाठी दोन्ही सरकारच्या यंत्रणांनी परस्पर सामंजस्य व गांभिर्यानं काम करण्याची आवश्यकता आहे, असं राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

कोरोनामुळे डोक्यावरचं छत्र हरपलेल्या मुलांच्या प्रश्नावरुन सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट केलं आहे. राज्यात आणि देशात अनेक मुलांचे पालक कोरोनामुळे दगावल्यानं मुलं अनाथ झाली आहेत. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचं कोरोनानं निधन झाल्यामुळं मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी या गंभीर प्रश्नाची दखल घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

कोरोनाच्या विषाणूंमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत.अनेक मुलांच्या डोक्यावरचे माता-पित्यांचे छत्र नष्ट झाले आहे.घरातील कमावत्या पालकाचे कोरोनामुळे निधन झाल्यामुळे अनेक मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न देखील प्रकर्षाने पुढे आला आहे.त्यांचे शिक्षण,आरोग्य इ.ची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

— Supriya Sule (@supriya_sule) June 2, 2021

'मुलं देशाचे भविष्य असतात. त्यामुळे त्यांच्या भविष्याला आकार देण्याचे काम आपल्याला करावेच लागणार आहे. ती आपल्या सर्वांची नैतिक जबाबदारी देखील आहे', असंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा - शरद पवारांच्या भेटीला राजकीय अन्वयार्थ नाही- देवेंद्र फडणवीस

कोरोनाच्या विषाणूंमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत.अनेक मुलांच्या डोक्यावरचे माता-पित्यांचे छत्र नष्ट झाले आहे.घरातील कमावत्या पालकाचे कोरोनामुळे निधन झाल्यामुळे अनेक मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न देखील प्रकर्षाने पुढे आला आहे.त्यांचे शिक्षण,आरोग्य इ.ची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

— Supriya Sule (@supriya_sule) June 2, 2021

कोरोना काळात आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनामुळं पालक गमवलेल्या अनाथ मुलांना उभं करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजने अंतर्गत या मुलांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. आई-वडील किंवा त्यापैकी एकाला गमावलेल्या मुलांना वयाच्या १८ व्या वर्षी मासिक सहाय्यता निधी आणि वयाच्या २३ व्या वर्षी पीएम केअर्समधून १० लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा - 

'या' जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता, IMDचा हाय अलर्ट

मुंबई मॉडेलचं अनुकरण अन्य शहरांत सुरू