Advertisement

परिवहन विभागाला ३५० कोटींचं टार्गेट

राज्यभरातील वाहन अपघातांच्या संख्येत २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये घट झाली असली तरी बेशिस्त वाहन चालकांकडून वारंवार नियमांचे उल्लघंन केले जाते. मुंबईत रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांपैकी ५१ टक्के पादचारी होते. यात वयोवृद्धांचे प्रमाण अधिक होते.

परिवहन विभागाला ३५० कोटींचं टार्गेट
SHARES

राज्यातील बेशिस्त वाहन चालकांना चाप बसावा आणि रस्ते अपघात कमी करण्याच्या उद्देशाने परिवहन विभागाने दंडात्मक कारवाईवर भर देण्याचे आदेश राज्य परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यासाठी २०१९-२० साठी जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी राज्यभर ३५० कोटी रुपयांचं टार्गेट दिल्याचं समजतं. त्यामुळे वाहतूकीचे नियम मोडत असला तर सावधान... !


मृतांमध्ये सर्वाधिक तरुण

राज्यभरातील वाहन अपघातांच्या संख्येत २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये घट झाली असली तरी बेशिस्त वाहन चालकांकडून वारंवार नियमांचे उल्लघंन केले जाते. मुंबईत रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांपैकी ५१ टक्के पादचारी होते. यात वयोवृद्धांचे प्रमाण अधिक होते. ब्लूमबर्ग फिलानथोपिसने सादर केलेल्या रस्ते सुरक्षा अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. २०१७ मध्ये मुंबईत रस्ते अपघातात ४९० नागरीकांचा मृत्यू झाला होता. २०१८ मध्ये ही संख्या ४७५ होती. पादचाऱ्यांखालोखाल रस्ते अपघातात दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला आहे. २०१८ मध्ये दुचाकी अपघातात ४१ टक्के मृत्यू झाले. त्यात २८ टक्के हे दुचाकीचालक, तर १३ टक्के मागे बसलेल्या व्यक्ती आहेत. या अपघातांमध्ये मृतांमध्ये सर्वाधिक तरुणाचा समावेश आहे.


कारवाई प्रलंबित

पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे अपघातांची संख्या जरी घटली असली. तरी बेशिस्त वाहन चालकांची संख्या ही वाढतच आहे. ई-चलन यंत्रणेद्वारे होणाऱ्या कारवाईत ७० टक्के वाहन चालकांवर कारवाई प्रलंबित आहे. ही दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यासाठी राज्य परिवहन आयुक्तालयाकडून आता जिल्ह्यातील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाई पूर्ण करण्यासाठी टार्गेट दिल्याचे समजते.  


चुकीच्या कारवाया

मुंंबईच्या रस्त्यावर वाहतूकीचे नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्यांवर कधीही परिवहन विभागाचे अधिकारी रस्त्यावर उतरून कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा स्वतः टॅक्सी-रिक्षा या सारख्या गाडीत बसून चालकांना वाहतूकीचे नियमांचे उल्लघंन करण्यास सांगून त्याच्याकडून पावती फाडत असल्याचा आरोप वाहन चालक-मालक संघटनांकडून केला जात आहे. टार्गेट पूर्ण करण्यापेक्षा कायमस्वरुपी कडक कारवाई केल्यास ३ कोटी पेक्षा जास्त रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होऊ शकते असे संघटनांकडून सांगितले जात आहे.   



हेही वाचा - 

रेल्वेमध्ये खिसे कापूंचा सुळसुळाट, ३ महिन्यात ५ हजार ९०८ तक्रारी

'एका सेल्फीसाठी स्वतःच्या जीवाशी खेळू नका', मुंबई पोलिसांचे आवाहन




संबंधित विषय
Advertisement