कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली. प्रत्येक मृत्यूसाठी कुटुंबाला ५० हजार रुपयांची भरपाई मिळेल. हा पैसा राज्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं ३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात देशात करोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई देण्यास सांगितलं होतं. न्यायालयानं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला ६ आठवड्यांत भरपाईची रक्कम निश्चित केल्यानंतर राज्यांना माहिती देण्यास सांगितलं होतं.

कोरोनाच्या संसर्गामुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल करण्यात आली होती. नियमानुसार, नैसर्गिक आपत्तीमुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबाला 4 लाख रुपयांची भरपाई मिळते. परंतु, कोरोनामुळं मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांची संख्या मोठी असल्यानं केंद्र सरकारनं ही नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला होता.

एवढी मोठी भरपाई दिल्यास सरकारचं मोठं नुकसान होईल, असं नकार देताना केंद्रानं म्हटलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावानंतर आज एनडीआरएफनं म्हटलंय की, कोरोनामुळं मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपयांची भरपाई दिली जाईल. यासाठी मृतांच्या कुटुंबीयांना जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.

अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणं हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचं काम न्यायालयानं सरकारवर सोडलं होतं.

यासाठी कुटुंबाला जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागेल. या अर्जासह, कोरोनामुळं मृत्यू झाल्याचा पुरावा म्हणजेच वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्यावं लागेल. कोविड -19 महामारी दरम्यान कोरोनामुळं झालेल्या मृत्यूंच्या संदर्भातील भरपाईची प्रक्रिया सुरू ठेवली जाईल, असंही म्हटलं गेलंय.

हेही वाचा

गणेशोत्सवात कोकणात गेलेल्या २७२ जणांना कोरोना

दिलासादायक! कोरोनाच्या दैनंदिन मृत्युसंख्येत मोठी घट