मुंबई - केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। इसका क्रियान्वयन पालिका की तरफ से किया जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद जकात रद्द कर दिया जाएगा। पर इससे आगामी सिर्फ पांच सालों में 6 हजार 316.06 करोड़ के राजस्व का लाभ पालिका को होगा।
पालिका की ओर से जकात को रद्द कर जकात के पर्याय में जीएसटी लाया जा रहा है, जो अप्रैल में लागू हो जाएगा। यह जानकारी बीएमसी के उपायुक्त (विशेष) बापूसाहेब पवार ने दी है।