वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट (budget) पेश किया। अगर इस बजट पर नजर डालें तो सरकार ने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री ने हेल्थ बजट (health budget) में जहां इजाफा किया है तो वहीं कोई नया टैक्स (no new tax) न लगाकर इंडस्ट्री को राहत भी दी है। इसके अलावा सरकार ने सरकारी खर्च बढ़ाया है, यानी राजकोषीय घाटे की परवाह भी नहीं की है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी (gdp) का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जोकि 2021 में 9.5 फीसदी रह सकता है।
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स देने वालों को बजट में किसी भी तरह का कोई खास राहत नहीं दिया है। यानी इनकम टैक्स (income tax slab) स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हां, 75 साल से अधिक सीनियर सिटीजन वालो को उनकी पेंशन व जमा पर होने वाली आय को टैक्स से बाहर रखा है।
बजट 2021 से जुड़े कुछ खास बिंदु इस प्रकार हैं...
बजट में ये हुआ सस्ता और महंगा
- पेट्रोल (petrol) पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल (diesel) पर 4 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया गया है।
- काबुली चना पर 30 प्रतिशत, मटर पर 10 प्रतिशत, बंगाल चना पर 50 प्रतिशत, मसूर पर 20 प्रतिशत, कपास पर 5 प्रतिशत पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस लगाया गया है।
- नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस दो फरवरी से लागू हो जाएगा।
- सोना, चांदी डोर बार (सोने और चांदी की मिश्र धातु) पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस 2.5 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत लगाया गया।
- सस्ते मकान के लिये ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की छूट एक साल के लिये बढ़ायी गयी।
- वाहनों के कुछ कल-पुर्जों, सौर सेसणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया।
- स्टार्टअप के लिये कर अवकाश, पूंजीगत-लाभ कर छूट एक साल के लिये बढ़ायी गयी।
- विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों, प्रवासी मजदूरों के लिये अधिसूचित सस्ते मकान के लिये कर छूट।
- डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिये कर ऑडिट छूट की सीमा दोगुना कर 10 करोड़ रुपये किया गया।
- कर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।