केंद्रीय वित्त मंत्री (finance minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala sitaraman) ने 1 फरवरी को देश के बजट की घोषणा की। बजट जहाँ एक ओर किसी तरह का नया बजट नही डाला गया है तो वही दूसरी ओर इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह कोई भी बदलाव नही किया गया है।
वित्त मंत्री ने संपत्ति क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो कोरोना और लॉकडाउन द्वारा कड़ी चोट की गई है। इससे घर खरीदार और बिल्डर दोनों को फायदा होगा। इस बजट में, संपत्ति क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किफायती आवास के लिए धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त रियायत की सीमा को बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। ग्राहक इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2022 तक ले सकेंगे। किराये के आवास पर कर राहत बढ़ा दी गई है। साथ ही, किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण करने वाले बिल्डरों को एक वर्ष का कर राहत मिलेगा।
इसके साथ ही अब 75 साल के ऊपर जिनकी जीविका सिर्फ पेंशन और बैंक इंटरेस्ट पर चल रही है उन्हें आयकर रिटर्न्स से मुक्ति दे दी गई है।
बीजेपी सांसद मनोज कोटक (Manoj kotak) ने इस बजट को एक आशावादी और लोगो को राहत देनेवाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि " कोरोना के समय देश मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग पैकेज का एलान किया था और वित्त मंत्री सीतारमण ने आज बजट पेश किया जिसमें जनता के सभी कल्याणकारी योजनाओं को एक साल तक के लिए और विस्तारित किया है, रोजगार को बढ़ाने और ध्यान दिया है , ये बजट लोगों को राहत देनेवाला बजट है, इस बजट में यह भी बताया गया कि साल 2013 के मुकाबले अब तक किसानों को मोदी सरकार के कार्यालय में और अधिक रकम दी गई है ,जिससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानो के बारे में कितना सोचते है और अब विपक्ष को किसानों पर राजनीति बंद करनी चाहिए"