राज्य मंत्रिमंडल ने परियोजना पीड़ितों के लिए घर बनाने के लिए राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जमीन मुंबई के उपनगर मलाड में 'अक्सा' और 'मालवणी' गांवों के आसपास स्थित है। सरकार के मुताबिक, 'एक्सा' और 'मालवणी' गांवों के बीच कुल 140 एकड़ जमीन बाजार मूल्य की 100% वसूली के बाद डीआरपी/एसआरए को सौंप दी जाएगी। (Approval for allotment of land in Aksa and Malavani of Malad for housing project)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक बार अवैध झुग्गीवासियों की संख्या निर्धारित हो जाने के बाद, डीआरपी मुंबई उपनगरों के जिला कलेक्टरों से आवश्यक भूमि का अनुरोध कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गए नीतिगत निर्णय और महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधान भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर लागू होंगे।
यह पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार ने डीआरपी के लिए जमीन दी है. राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह धारावी पुनर्विकास परियोजना से प्रभावित झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए आवास विकसित करने के लिए मुंबई में 255 एकड़ मीठागर भूमि के उपयोग को मंजूरी दे दी। मीठागढ़ क्षेत्र में कांजुरमार्ग (120.5 एकड़), भांडुप (76.5 एकड़), और मुलुंड (58.5 एकड़) शामिल हैं।
इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने बांद्रा सरकारी कॉलोनी में रहने वाले आवास श्रमिकों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। बांद्रा कॉलोनी में सरकारी कर्मचारियों को भूखंड आवंटित करने के लिए मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति भूखंड पर निर्णय लेगी, सदस्यों की संख्या निर्धारित करेगी और परियोजना के लिए अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों का प्रबंधन करेगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य भर में सार्वजनिक परियोजनाओं से प्रभावित परियोजना पीड़ितों के पुनर्वास और विकास के लिए नागनाथ अन्ना नायकवाड़ी परियोजना पीड़ित पुनर्वास और विकास निगम की स्थापना को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा, शिरडी के साईंबाबा संस्थान के लिए एक सुसज्जित खेल परिसर के निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम को मुफ्त जमीन देने का निर्णय लिया गया। रहटा तालुका के मौजे निमगांव कोरहाले में 5.48 हेक्टेयर जमीन दो साल के भीतर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की शर्त पर दी जाएगी।
पालघर जिले के विभिन्न गांवों में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को जमीन आवंटित करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। एमआईडीसी को कृषि और पशुपालन विभाग से दहानु तालुक के दापचारी और वंकास गांवों में 377.26 हेक्टेयर और टोकराले गांव में 125.55 हेक्टेयर जमीन मिलेगी।
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