मुंबई- सोमवार को मुंबई के विविध प्राधिकरण की जमीनों पर आरक्षण को लेकर मुंबई महानगर पालिका में सुनवाई हुई। जिसमें एयरपोर्ट प्राधिकरण,रेलवे,एचपीसीएल,बीपीटी ने अपनी जगहों पर से आरक्षण हटाने की मांग की। जिसपर फैसला दो महीने के बाद आने की सूचना पालिका के सूत्रों से मिली है। एचपीसीएल की जमीन को स्कूल और पार्क के लिए आरक्षित किया गया है। जिसपर एचपीसीएल का तर्क है कि कंपनी का परिसर केमिकल जोन है यहां पर लोक बस्ती नहीं बसाई जा सकती। वहीं एयरपोर्ट प्राधिकरण और बीपीटी ने भी अपनी जगह से आरक्षण हटाने की मांग की है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर के बाद होगी। जिसमें इसपर फैसला आएगा।