महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आयुक्त, अजोय मेहता ने मंगलवार को 37 महीनों के लिए बकाया मे 20 प्रतिशत के अंतरिम भुगतान को मंजूरी दे दी। उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की भी घोषणा की है। फरवरी के वेतन में बढ़े हुए पैसो को दिया जाएगा।बीएमसी इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
राजस्व से देगी बीएमसी पैसे
आयुक्त ने बीएमसी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक समूह बीमा को भी मंजूरी दे दी, जिसे 2017 में अतिरिक्त और धोखाधड़ी के दावों के आरोपों के बाद रोक दिया गया था। मौजूदा वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि का जो भी खर्चा होगा उसको बीएमसी अपने राजस्व से देगी।
आयुक्त ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मुंबई के मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर और कुछ राजनीतिक दलों के समूह नेताओं से मुलाकात की।
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