मुंबई शहर में राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने बीएमसी प्रशासन का लगभग 1800 करोड़ 33 लाख रुपये का संपत्ति कर नहीं चुकाया है।इससे बीएमसी का राजस्व प्रभावित हो रहा है। नगर निगम सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकारी मशीनरी इसे चुकाने में लापरवाही बरत रही है।
राजस्व का मुख्य स्रोत संपत्ति कर
ज़कात बंद होने के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के राजस्व का मुख्य स्रोत संपत्ति कर ही रह गया है। लेकिन कई सरकारी एजेंसियां इस कर का भुगतान करने में उदासीनता दिखा रही हैं।
सरकारी कार्यालयों पर संपत्ति कर बकाया
कराधान विभाग से हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमएमआरडीए पर 929 करोड़ 79 लाख 76 हज़ार 852 रुपये, म्हाडा प्रशासन पर 368 करोड़ 55 लाख 89 हज़ार 967 रुपये, मुंबई पुलिस विभाग पर 71 करोड़ 43 लाख 42 हज़ार 662 रुपये, राज्य सरकार के कार्यालयों पर 221 करोड़ 85 लाख 78 हज़ार 017 रुपये और केंद्र सरकार के कार्यालयों पर 208 करोड़ 68 लाख 76 हज़ार 602 रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इस प्रकार, इन सभी सरकारी कार्यालयों पर संपत्ति कर बकाया है।
इस बकाया राशि के कारण मुंबई नगर निगम को हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
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