बीएमसी ने पिछलें दिनों वित्तीय साल 2019-20 के लिए 30692 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में बीएमसी ने अपना ज्यादातर ध्यान इंफ्रास्ट्र्कर पर रखा , इसके साथ ही बीएमसी ने शिक्षा के लिए भी 2733 करोड़ का बजट रखा। इस साल के बजट में बीएमसी ने 12.60 फिसदी की बढ़ोत्तरी की थी। जहां साल 2018-19 में बीएमसी ने 27 हजार करोड़ के आसपास का बजट पेश किया था तो वहीं इस साल 30,000 हजार करोड का बजट पेश किया गया है।
आईये डालते है नजर बीएमसी की पिछलें तीन सालों के बजट पर
बीएमसी बजट साल 2016-17
बीएमसी ने वित्तीय वर्ष साल 2016-17 के लिए37,052 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस साल के बजट पर बीएमसी ने इंफ्रा पर ही ध्यान दिया था। दरअसल साल 2016-17 के बजट को चुनावी बजट के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था। क्योकी साल 2017 में ही बीएमसी के चुनाव भी थे, लिहाजा इसी साल बीएमसी ने भारी भरकम बजट पेश किया था । आईये देखते है उस साल के बजट की कुछ मुख्य बातें
साल 2017-18
बीएमसी में बुधवार को बजट पेश किया गया। साल 2017-18 के लिए 25,141 करोड़ का बजट पेश किया गया। जो पिछलें साल की तुलना में 11,911 करोड़ कम है। इस बार के बजट में पार्किंग और शिक्षा पर जोर दिया गया है।
बजट की खास बातें
1. -25,141 करोड़ का बजट
2. - पिछलें साल की तुलना में 11,911 करोड़ कम
3. - कोस्टल रोड के लिए 1000 करोड़
4. - 3 जगहों पर अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 1 करोड़
5. - रास्तें दुरुस्तीकरण के लिए 1095 करोड़ रुपये
6. -नाले सफाई के लिए 74 करोड़ रुपये
7. - मीठी नदी के सुशोभिकरण के लिए 25 करोड़
8. -प्ले ग्राउंड के लिए 26.80 करोड़ और गार्डन के लिए 70 करोड़
9. - भायखला चिड़ियाघर में नए निर्माण के लिए 50.25 करोड़
10. - शिक्षा क्षेत्र के लिए 1895 करोड़
2018-19
बीएमसी लगने के बाद पहली बार बीएमसी ने 2018-19के लिए27,258 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उस साल के बजट मे भी बीएमसी के कमीश्नर अजॉय मेहता ने मुंबईवासियों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया था। हालांकी इस बजट में सभी की निगाहें इस पर थीं कि इस बजट में बेस्ट के लिए क्या कुछ अलग से प्रावधान किये जाएंगे। लेकिन इस बजट में इसे लेकर निराशा ही हाथ लगी। इस बजट में भी बेस्ट को 'ठेंगा' दिखाया गया है।
इसके साथ ही साल 2018-19 के बीएमसी बजट में मुंबई में रहने वालों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की दर में 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है जबकि मुंबई के बाहर से आने वालों के लिए 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज के प्रावधान को कायम रखा गया है।