सर्वोच्च न्यायालय के मेट्रो-3 प्रकल्प पर पेड़ो की कटौती के आदेश के दूसरे दिन ही मुंबई मेट्रो रेल काँर्पोरेशन ने पेड़ो की कटाई शुरु कर दी जिसके बाद एक बार फिर से एमएमआरसी और पर्यावरण विशेषज्ञ आमने सामने है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को इस बाबत एक समिती बनाने को भी कहा थी। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है की अभी तक कोर्ट ने समिती की स्थापना भी नहीं की है और सरकार ने पेड़ो को काटना शुरु भी कर दिया है।
रविवार को मेट्रो3 के सभी 26 स्टोशनो की जगह का निरिक्षण सेव ट्री संस्था के सदस्यो ने किया। सेव ट्री संस्था के सदस्य जोरू बाथेना का कहना है की 10 जगहों पर पेड़ काटने का कार्य पूरा हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ 16 स्थानको पर पेड़ काटने का कार्य शुरु है। याचिकाकर्ता ने इस बाबत एक रिपोर्ट तैयार कर सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखल की।
तो वही एमएमआरसी के एक अधिकारी ने मुंबई लाइव तो बताया की उन्हे कोर्ट से पेड़ काटने की इजाजत मिली है इसलिए वह किसी भी तरह का कानून नही तोड़ रहे है।
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