बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई और उसके महानगरीय क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही गड्ढों की समस्या का समाधान न कर पाने पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और अन्य नगर निकायों के प्रति कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और संदेश पाटिल की पीठ ने पाया कि सड़कें जो पहले दशकों तक टिकाऊ रहती थीं, अब एक ही बारिश में उखड़ने लगी हैं। पीठ ने संकेत दिया कि नगर निगम अधिकारियों को गड्ढों से संबंधित दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिनमें मृत्यु के मामले भी शामिल हैं।
गड्ढों के कारण मौत
गड्ढों के कारण कम से कम पाँच मौतें हुई हैं।मुंबई और ठाणे में एक-एक, और भिवंडी में तीन। यह खुलासा अधिवक्ता रुजू ठक्कर ने किया, जिन्होंने पहले गड्ढा प्रबंधन पर 2018 के उच्च न्यायालय के निर्देश के कार्यान्वयन न करने पर अवमानना याचिका दायर की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए, न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि नागरिक लापरवाही के कारण परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से पूरे परिवार की आजीविका बाधित होती है, इसलिए नागरिक अधिकारियों को मुआवज़े की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए।
अधिकारियों के साथ बैठक
एमिकस क्यूरी जमशेद मिस्त्री ने भारत में सार्वजनिक दायित्व बीमा ढाँचे के अभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था कई देशों में मौजूद है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में नागरिकों की सुरक्षा हो। एक तीखा सवाल उठाते हुए, उन्होंने कहा कि नागरिकों को नागरिक उपेक्षा का बोझ नहीं उठाना चाहिए। अदालत ने इस चिंता को स्वीकार करते हुए, बीएमसी और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के वरिष्ठ अधिकारियों को अगले सप्ताह गड्ढों से जुड़ी मौतों और चोटों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, नगर निकायों से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या वे खतरनाक सड़क परिस्थितियों के कारण घायल हुए लोगों के चिकित्सा खर्च को वहन करने के लिए तैयार हैं।
अधिकारियों को आदेश
अगली सुनवाई के दौरान गड्ढों से संबंधित मौतों के लिए मुआवज़ा देने के मामले पर आगे विचार किए जाने की उम्मीद है। पीठ ने नगर निगम अधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि सड़क मरम्मत और शिकायत निवारण तंत्र पर उसके कई पूर्व निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि जवाबदेही को और सख्ती से लागू किया जा सकता है।
कंक्रीटीकरण परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा
एक समानांतर घटनाक्रम में, बीएमसी ने अपनी लंबे समय से लंबित सड़क कंक्रीटीकरण परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अक्टूबर से, दक्षिण मुंबई में लगभग 360 सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जाएगा, साथ ही पश्चिमी उपनगरों में भी इतनी ही संख्या में सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जाएगा। लगभग दो वर्षों से रुकी हुई यह परियोजना अब मई 2027 तक पूरी होने वाली है। तत्काल कार्य के लिए पहचाने गए प्रमुख हिस्सों में गीता नगर पहुँच मार्ग, कफ परेड में कैप्टन प्रकाश पेठे रोड, मरीन लाइन्स फर्स्ट क्रॉस लेन, वीएन रोड और फ्री प्रेस जर्नल मार्ग शामिल हैं। नगर निगम ने मानसून से पहले अधूरी अवस्था में छोड़ी गई 156 किलोमीटर से अधिक आंशिक रूप से कंक्रीटीकृत सड़कों को पूरा करने को भी प्राथमिकता दी है।
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