नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख नज़दीक आ रही है। इस बीच, इस हवाई अड्डे का मुद्दा और भी गरमाता जा रहा है।(If Diba patil name is not given locals will stage a protest march on October 6)
हवाई अड्डे का उद्घाटन नहीं होने देने की चेतावनी
स्थानीय भूमिपुत्रों ने चेतावनी दी है कि अगर नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय डी. बा. पाटिल के नाम पर नहीं रखा गया, तो वे हवाई अड्डे का उद्घाटन नहीं होने देंगे।भूमिपुत्रों द्वारा हवाई अड्डे का नाम डी. बा. पाटिल के नाम पर रखने के लिए 6 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
6 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय
इस संबंध में रविवार को कोपरखैरणे में एक बैठक हुई। इस बैठक में 6 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डी. बा. पाटिल के नाम पर रखने में देरी हो रही है। साथ ही, इस संबंध में केंद्र द्वारा अभी तक अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
सांसद सुरेश (बाल्यामामा) म्हात्रे ने रविवार को कोपरखैरणे स्थित शेतकरी समाज मंदिर में एक बैठक आयोजित की
यहाँ के भूमिपुत्रों ने विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। साथ ही, इस विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सांसद सुरेश (बाल्यामामा) म्हात्रे ने रविवार को कोपरखैरणे स्थित शेतकरी समाज मंदिर में एक बैठक आयोजित की।उस समय, सुरेश म्हात्रे ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। सभी भूमिपुत्र नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डी. बी. पाटिल के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार को भेज दिया है।
8 या 9 अक्टूबर को हवाई अड्डे का उद्घाटन होने की संभावना
8 या 9 अक्टूबर को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हवाई अड्डे का नाम डी. बी. पाटिल के नाम पर रखा जाएगा।हालांकि, यह प्रस्ताव केंद्र के पास है और तीन साल बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में उद्घाटन टाला जा रहा है।
हवाई अड्डे पर एक विरोध मार्च
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डी. बी. पाटिल के नाम पर रखने के लिए 6 अक्टूबर को हवाई अड्डे पर एक विरोध मार्च निकाला जाएगा।कहा जा रहा है कि इस मार्च में लगभग एक लाख भूमिपुत्र शामिल होंगे। सांसद सुरेश म्हात्रे ने बताया है कि भूमिपुत्र संगठनों और तटीय जिलों के प्रतिनिधियों को मार्च में भाग लेने के लिए सूचित कर दिया गया है।
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