पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस गुड़ीपड़वा से प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय को देखते हुए अब बीएमसी भी कपड़े या फिर जूट की थैलियों के निर्माण पर जोर देगी। बीएमसी चाहती है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पर पूरी तरह से बंद हो जाए और लोग जूट अथवा कपड़े की थैलियों का ही उपयोग करें।
हर वॉर्ड में होगा वितरण
अपने वॉर्ड के लोगों को कपड़े अथवा जूट की थैलियां देने के लिए बीएमसी सभागृह के नेता यशवंत जाधव ने वॉर्ड क्रमांक 209 के लिए 30 लाख रूपये जबकि स्थायी समिति के अध्यक्ष रमेश कोरगावकर ने वॉर्ड क्रमांक 114 के लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान किया है। इन दोनों नगरसेवकों के बाद अब शिवसेना के भी सभी नगरसेवक ने भी अपने अपने वार्ड में फंड मिलने के बाद इन थैलियों के वितरण का काम करेंगे। इसके बाद अन्य पार्टियों के नगरसेवकों द्वारा भी यह कदम उठाया जायेगा।
प्रतिबंधित थैलियों का उपयोग अभी भी जारी
आपको बता दें कि बीएमसी ने पहले से ही मुंबई में उन प्लास्टिक की थैलियों को बैन कर रखा है जिनकी मोटाई 50 माइक्रोन से अधिक थी। बावजूद इसके लोग अभी भी इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खुले आम प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कर रहे हैं। बीएमसी द्वारा कई लोगों पर कार्रवाई करने के बाद भी लोग अभी भी इनका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसीलिए बीएमसी ने कपड़े या जूट की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।