महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों को हर वार्ड में खाली भूमि का आवंटन करने का निर्देश दिया है जिसका इस्तेमाल किसान साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए कर सके। सरकार के इस आदेश में खाली पड़े जमीनों के अलावा आवासीय सहकारी समितियों के परिसर भी शामिल है। सरकार किसानो को अपनी फसल सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा मार्केट उपलब्ध काराना चाहती है।
अपने आदेश में, राज्य सरकार ने कहा है कि उसने शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार कार्यक्रम शुरू किया है ताकि किसानों को अपनी उपज सीधे लोगों को बेची जा सके, जिससे उन्हें न केवल अच्छे पैसे मिलेंगे बल्कि खरीदारों को सस्ते दर पर वस्तुएं मिलेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य बिचौलियों को दूर रखना है, जिससे किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें।सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को साप्ताहिक बाजार के लिए प्रत्येक वार्ड में मुख्य सड़कों और फुटपाथों पर खाली जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सरकार के अनुसार, इन साप्ताहिक बाजारों के लिए, किसानों को मौजूदा सब्जी मंडियों, प्रस्तावित नागरिक बाजारों, प्रतिष्ठानों और किसी भी सड़क के डेड एंड पर जगह देनी चाहिए। सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों से साप्ताहिक बाजारों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए मामूली राशि वसूलने का आग्रह किया है।
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