मीरा-भायंदर (Mira bhayander road tax) की जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। प्रशासनिक बैठक में नया रोड टैक्स लागू करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति कर बिल में उल्लिखित सामान्य कर का कुल 10 प्रतिशत रोड टैक्स के रूप में लिया जाएगा।
चुनावी वर्ष में नए कर की शुरूआत से राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा-शिंदे शिवसेना को नुकसान होगा। प्रशासक के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि मीरा-भायंदर नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 फीसदी रोड टैक्स लगाने का फैसला प्रशासनिक बैठक में लिया गया है. इसके पीछे नगर निगम की माली हालत को वजह बताया गया था।
निर्णय में कहा गया है कि शहर में सीसी सड़कों का नेटवर्क बनाना होगा। इस पर 1,150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 500 करोड़ रुपये बैंक से ऋण के रूप में, 500 करोड़ रुपये एमएमआरडीए से और 150 करोड़ रुपये नगर निगम के खजाने से खर्च किए जाएंगे।
सड़कें बनाने और कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए नए कर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जेएनएनयूआरएम के तहत अमृत योजना के एमयूवीओ को मीरा-भाईंदर नगर निगम के आय के स्रोत को बढ़ाने की गारंटी दी गई थी।
पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि भाजपा के सत्ता से जाने के बाद प्रशासन ने मनमानी शुरू कर दी है। पहले सार्वजनिक सुविधाओं के प्लॉट निजी बिल्डरों को दिए गए, बाद में सार्वजनिक संपत्तियां निजी ठेकेदारों को दे दी गईं और अब जनता पर कर का भारी बोझ डालने का फैसला किया गया है,हम ऐसा नहीं होने देंगे।