मुंबई – गोराई, उत्तन, मनौरी, पाली चौक, तारोडी और डोंगरी जैसे 6 गांव ठाणों के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विशेष नियोजन प्राधिकरण ( स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी) नहीं बनेगी। राज्य सरकार के नगरविकास विभाग ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के बाद अब इन गांवों की जिम्मेदारी अब मीरा-भाईंदर महापालिका को दे दी गई है।
2010 में इन 6 गावंठाणों के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण के तहत एमएमआरडीए की नियुक्ति की गई थी। इन 6 गांवों के विकास की प्लानिंग तैयार करने का जिम्मा एमएमआरडीए को दिया गया था। गांवों में रहनेवालों का आरोप है कि विकास की आड़ में एमएमआरडीए उनके खेती की जमीन ले रही है। जिसके बाद गांव में रहनेवालों ने एमएमआरडीए का विरोध किया। स्थानिक रहिवासियों ने विशेष नियोजन प्राधिकरण को रद्द करने की भी मांग की। जिसके तहत सरकार ने ये कदम उठाया।
6 साल के लगातार आंदोलन के बाद स्थानिक नागरिकों को सफलता मिली और 17 मार्च को एमएमआरडीए के विशेष नियोजन प्राधिकरण को रद्द कर दिया गया। एमएमआरडीए के सहप्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) दिलीप कवठकर ने गोराई-उत्तन ने इस बात की जानकारी दी।