राज्य सरकार के 150 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गृह विभाग समेत सरकारी विभागों में लंबित सभी अनुकंपा नियुक्तियों को मिशन मोड में तेजी से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद को बताया कि सरकार की आवास नीति में पुलिस को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रश्नकाल मे दिया गया जवाब
यह प्रश्नकाल के दौरान सुनील शिंदे द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में आया। उन्होंने बताया कि मुंबई में 51,308 स्वीकृत पुलिस पद हैं, जिनमें से 12,899 खाली हैं। यह कमी पुलिस बल पर भारी दबाव डाल रही है। 2022 से जून 2025 के बीच, 427 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और 25 ने आत्महत्या कर ली।
शिंदे ने कहा कि इनमें से 75 मौतें तनाव से संबंधित थीं। अंबादास दानवे, भाई जगताप, प्रवीण दारेककर और सतेज पाटिल सहित विपक्षी नेताओं ने भी चर्चा में भाग लिया।तनाव और कार्यभार को कम करने के लिए, मुंबई पुलिस अब आठ घंटे की शिफ्ट में काम करती है, हालांकि त्योहारों या लॉकडाउन के दौरान घंटे बढ़ जाते हैं। साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, और यदि नहीं दिया जाता है, तो मुआवजा दिया जाता है।
पुलिस आवास परियोजनाओं में तेजी
पुलिस आवास परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। पुरानी पुलिस बस्तियों का पुनर्विकास किया जाएगा। पुलिस कर्मियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए डीजी ऋण योजना शुरू की गई है। लंबित ऋण आवेदनों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी।पुलिस स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अब 40 से अधिक उम्र के अधिकारियों के लिए सालाना जांच अनिवार्य है, और 50 से अधिक उम्र के लोगों के लिए साल में दो बार।
राज्य भर में 270 अस्पतालों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके 40 से अधिक प्रकार की बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। टाटा मेमोरियल और ए. के. मेहता के सहयोग से कैंसर जांच शिविर भी आयोजित किए गए हैं।
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