सिटी स्कैन हो या फिर किसी औऱ तरह की जांच, मुंबईकरो को इन सभी जांच के लिए भारी भरकर रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस ओर एक महत्तवपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने जांच की सारी प्रक्रिया को सरकारी नियंत्रण में लाने का फैसला किया है। केंद्र ने इस बाबत सारे राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा है। जिसमे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से राज्य में मौजूद लैब के बारे में सारी जानकारियां मांगी है जिनमे लैब में मौजूद सुविधाओं से लेकर अलग अलग जांच के लिए लिये जानेवाली फिस भी शामिल है।
महाराष्ट्र मेडीकल काउंसिल के सदस्य डाँ. शिवकुमार ने मुंबई लाईव को बताया की जानकारी लेने के बाद केंद्र सरकार एक समान दर सारे राज्यों में लागू करना चाहती है। जिसने लोगों को स्वास्थ जांच के नाम पर लुटा ना जा सके।
तो वही मेडिकल विशेषत्र डाँ. उत्तुरे का कहना है की सरकार का इरादा सहीं है लेकिन इस फैसले को लागू कर पाना काफी कठिन होगा। हर चिकित्सक स्वास्थ जांच के लिए अलग अलग मशीन इस्तेमाल करता है, किसी की मशीन पूरानी होती है तो वही किसी की मशीन नई। सराकर को एक सामान्य दर लागू करने के बजाय श्रेणी में दर लागू करनी चाहिये।
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