फडणवीस सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना शिव स्मारक के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने पर्यावरणविदों द्वारा जताई गई आपत्तियों के लिए राज्य सरकार को इस संबंध में मौखिक आदेश दिए थे। इसके बाद, राज्य के लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को शिव शंकर के काम को रोकने के लिए एक लिखित आदेश दिया है।
11 जनवरी को SC ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने अपने संचार में यह भी कहा है कि अदालत ने "मौखिक रूप से राज्य को निर्माण गतिविधि के साथ आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा है" और सरकार से "उस प्रभाव के लिए उचित आदेश जारी करने के लिए" कहा।
राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की एक प्रमुख परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के लिए दिसंबर 2016 में जलपूजन किया था। पर्यावरणविदों ने परियोजना का विरोध का विरोध किया इसके साथ ही मछुआरो ने भी इसका विरोध किया था।
शिवसम्मक परियोजना एक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना सरकार की मंशा है। हालांकि, इस परियोजना में शुरुआत से ही कई समस्याएं हैं, इसलिए परियोजना कोई गति नहीं ले रही है। परियोजना के काम को रोकने के लिए जा रहा है।