चुनाव आयोग की नई पहल

मुंबई - राज्य में हुए नगरपालिका , महानगरपालिका और जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। जिसके कारण कई विपक्षी पार्टियों ने इवीएम पर ही सवाल खड़े कर दिये थे। और फिर बाद में 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद मानो पूरा विपक्ष ही इवीएम मशीन पर सवाल खड़ा करने लगा था।

बीजेपी सांसद किरिट सोम्मया ने चुनाव आयोग से मांग की थी की 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतदाताओ को इसकी रिसीप्ट दी जाए। इस पूरे कार्य में 5412 करोड़ का खर्च होगा।
दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार ने 1009 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। इसके लिए केंद्र सरकार की उपक्रम इसीआयएल और बीईएल को कांट्रेक्ट दिया गया है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने सारे विपक्षी पार्टियों को भी भरोसा में रखा था।

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