विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में रहने वाले दिव्यांगो को 900 रुपये प्रति माह अनुदान दे रही है जो काफी कम है और सरकार इस मसले पर जल्द ही ध्यान देगी। सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बड़ोले ने आश्वासन दिया है कि सरकार एक महीने के भीतर इस विषय पर फैसला लेगा। विधायक हेमंत टकले, हुस्नबानु खलिफे ने दिव्यांगो को मिलनेवाली राशि को 1500 करने की मांग की है।
685 वसतिगृह के अनुदान बंद
21 सितंबर, 2015 के आदेश के मुताबिक, सामाजिक न्याय विभाग और गैर-सरकारी संगठनों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कुल 2,388 सहायक हॉस्टलों में से 685 का मूल अनुमोदन आदेश के कारण पिछले एक साल से अनुदान बंद कर दिया गया है। विधान परिषद ने निर्णय को वापस लेने की मांग की है क्योंकि लाखों छात्रों पर इस फैसले के कारण अन्याय हो रहा है।
लड़कियों का नहीं रखा जा रहा है ध्यान
नाशिक के एक महिला वसतिगृह में महिलाओं का सही तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लड़कियों को यहां काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियों को सही तरीके से खाना नहीं दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर उनको सैनेटरी नैपकिन की भी आपूर्ति सही तरीके से नहीं की जा रही है।