इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत 7 अप्रैल से होगी। पहला मैच मुंबई इंडियंस और सीएसके यानी चेन्नई सुपर के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी बीच एक बार फिर से वानखेड़े स्टेडियम को दिए जाने वाले पानी का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि क्या वह आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान वानखेड़े स्टेडियम को अतिरिक्त पानी नहीं देने के अपने फैसले को सुरक्षित रखा है या नहीं। इस बारे में कोर्ट ने बीएमसी को एक एफिडेविट भी जमा करने को कहा।
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.एस ओक और न्यायमूर्ति रियाज चागला की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। 2016 में दायर इस याचिका पर इस बात की चिंता जताई गयी थी कि राज्य सूखे की मार झेल रहा है जबकि आईपीएल में लाखो लीटर पानी की बर्बादी हो रही है।
यही नहीं अप्रैल 2016 को इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए करते हुए कोर्ट ने बीसीसीआई को यह आदेश दिया था कि 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में होने वाले सभी मैचों को राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दे।
आपको बता दें कि 2016 के दौरान हो रहे आईपीएल मैच में 'लोकसत्ता मूवमेंट' नामकी एक एनजीओ ने याचिका दायर की थी और वानखेड़े स्टेडियम को अतिरिक्त पानी देने पर आपत्ति जताई थी।