अब जब स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो गली गली में टैलेंट हंट के नाम पर लूट खसोट मचाने वाली कई संस्था भी नजर आने लगी हैं। यह संस्था स्कूलों की सहायता से बच्चों के लिए कई परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं और इसके लिए शुल्क भी लेती हैं। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है।
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इन परीक्षाओं पर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक की शनि दृष्टि पड़ गई है। उपनिदेशक ने आदेश दिया है कि इस तरह की कोई भी परीक्षा स्कूलों में आयोजित नहीं की जाएगी। इस आदेश से बच्चों के अभिभावकों के जेबे थोड़ी बहुत कटने से तो बचेंगी ही साथ ही स्कूल का समय भी बचेगा।
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इस मामले में शिक्षा परिषद् के अनिल बोरनारे ने शिक्षा विभाग के उपसंचालक बी.बी चव्हाण से भी की थी। इस पर भी आदेश देते हुए चव्हाण ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
राईट टू एजुकेशन में इस तरह के एक्जाम्स के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस बारे में राज्य के प्राथमिक शिक्षण संचालय की तरफ इसे रोका जाए इस तरह की हमने मांग की थी। अब जब इस तरह का आदेश निकल चूका है तो इस अवैध परीक्षाओं से बच्चों और उनके अभिभावकों को छुटकारा मिलेगा।
- अनिल बोरनारे, शिक्षक परिषद
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