राज्य में शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए सांतवा वेतन आयोग लागू करने की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए सांतवा वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। राज्य में 1 लाख 7 हजार स्कूलों में लगभग 5 लाख शिक्षक और उन्य कर्मचारी काम करते है, इन सभी को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा।
वेतन में 20 फिसदी की बढ़ोत्तरी
सांतवा वेतन आयोग लागू होने के बाद शिक्षक और अन्य शिक्षा कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 20 से 22 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है। प्राथमिक स्कूलो की शिक्षको की पगार 30 से 35 हजार तक हो सकती है। माध्यमिक शिक्षको का वेतन 42 से 47 हजार तक जा सकता है। तो वही मुख्यअध्योपको की सैलरी 84से 95 हजार के बीच जा सकती है।
राष्ट्रीय शैक्षणिक पात्रता लागू
सांतवे वेतन आयोग के साथ ही सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आनेवाले कुषि विद्यालय, विधि विद्यालय, गैर सरकारी सब्सिडी कॉलेजों, सरकारी कॉलेजों, वैज्ञानिक संस्थानों, सब्सिडी मिलनेवाले संस्थानों ,विश्वविद्यालयों के राज्य के शिक्षा विभाग, पुणे के गोखले राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र संस्थान, डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, तिलक विद्यामंदिर में भी राष्ट्रीय शैक्षणिक पात्रता (NET) को लागू कर दिया है।
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी खर्च
सांतवा वेतन आयोग लागू करने के बाद 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक कुल अतिरिक्त खर्च 2584 करोड़ रुपये होगें, जिनमे राज्य सराकर और केंद्र सरकार आधा आधा देगी। इसके अलावा 1 अपेरैल 2019 से आनेवाले साल के लिए 800 करोड़ के खर्च को भी मंजूरी मिली है।