मुंबई - राज्य पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने विधानसभा में घोषणा की है कि बीएमसी को कार्बन क्रेडिट जल्द ही मिल जाएगा। जिसके बाद वातावरण से कार्बन और पीएम-10 को हवा से दूर करने में सफलता प्राप्त होगी
क्या है कार्बन क्रेडिट
कार्बन क्रेडिट एक तरह का परमिट होता है जो किसी देश या संगठन को एक निश्चित मात्रा में कार्बन उत्सर्जन का उत्पादन करने की अनुमति देता है। कोई व्यापारिक इकाई, सामुदायिक संस्था, स्थानीय, प्रांतीय या राष्ट्रीय सरकार अगर उत्सर्जन को कम करने का कोई काम करता है तो उसे किसी नियामक संस्था द्वारा जांच के बाद कार्बन क्रेडिट यानि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रमाणपत्र दिया जाता है। जिन व्यापारिक निगमों या विकसित देशों द्वारा नियमानुसार अपने उत्सर्जन में कमी नहीं किया जा रहा है वे इन कार्बन क्रेडिटों को खरीदकर इस मायने में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं।
मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, बदलापुर, पुणे, नागपुर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, जलगांव, जालना, सांगली, कोल्हापुर, लाटे, नासिक और सोलापुर सहित 94 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या बढ गई है। वायु प्रदूषण पैदा करने में महाराष्ट्र नंबर एक पर आता है। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।
भाजपा विधायक अमित साटम और अतुल भातखलकर का कहना है कि 17 शहरों में कणों का मामला (पीएम 10) नीचे चला गया है। जो लोगों की सेहत के लिए काफी खतरनाक है।