मंगलवार, 15 जुलाई को उच्च न्यायालय ने गेटवे ऑफ़ इंडिया और रेडियो क्लब के बीच प्रस्तावित जेटी और टर्मिनल के निर्माण को हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार के जेटी और टर्मिनल निर्माण के निर्णय को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने एम्फीथिएटर और कैफेटेरिया के उपयोग के संबंध में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। साथ ही, न्यायालय ने सरकार को इन शर्तों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है। (High Court gives a nod to passenger jetty near Gateway of India)
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने जेटी और टर्मिनल परियोजना का विरोध करने वाली तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, "राज्य सरकार द्वारा बहस के दौरान प्रस्तावित परियोजना के समर्थन में प्रस्तुत जानकारी की जाँच, विषय पर विशेषज्ञों की राय पर विचार और परियोजना को दी गई स्वीकृतियों की समीक्षा के बाद, हम इसे अपनी मंज़ूरी दे रहे हैं।"
जेटी और टर्मिनल निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव, आसपास के क्षेत्र में यातायात की भीड़ और एक विरासत स्थल तक जनता की सीमित पहुँच को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए, परियोजना का विरोध करने वाली तीन याचिकाएँ दायर की गईं। इनमें क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन की एक याचिका, और क्रमशः कोलाबा और कफ परेड की निवासी लॉरा डिसूजा और शबनम मिनवाला की अलग-अलग याचिकाएँ शामिल थीं। हालाँकि, अदालत ने सरकार के फैसले को उचित मानते हुए तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और परियोजना को हरी झंडी दे दी।
अदालत की टिप्पणियाँ
अदालत ने कहा कि जेटी का प्राथमिक उद्देश्य यात्रियों के चढ़ने और उतरने की सुविधा प्रदान करना है, और प्रस्तावित अन्य सुविधाएँ इस मुख्य कार्य के सहायक हैं। हालाँकि, उसने निर्देश दिया कि:जेटी पर प्रस्तावित एम्फीथिएटर का उपयोग केवल यात्रियों द्वारा किया जाना चाहिए, न कि सार्वजनिक मनोरंजन के लिए।
कैफ़े में यात्रियों के लिए केवल पानी और रेडी-टू-ईट भोजन परोसा जाना चाहिए, और बैठने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।इसके अलावा, अदालत ने कहा कि एक बार नया जेटी चालू हो जाने के बाद, नौसेना अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, मौजूदा जेटी को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाना चाहिए।
इस परियोजना की योजना 2014 से ही बनाई जा रही थी। हालाँकि, इसकी घोषणा पिछले जनवरी में की गई थी। और प्रस्तावित योजना के दस्तावेज़ मार्च में प्रस्तुत किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि परियोजना की आधारशिला रखी जा चुकी है। प्रस्तावित जेटी ऐतिहासिक गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास बनाई जाएगी। इस परियोजना के लिए, समुद्र के किनारे बनी 50-60 साल पुरानी सुरक्षा दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। मानसून के दौरान, इस क्षेत्र में समुद्र की बड़ी लहरें उठती हैं।
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