मुंबई - राज्य भर में औद्योगिक कंपनियों के भूखंड वितरण को अधिक पारदर्शी व सूत्रबद्ध बनाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल ने एमआईडीसी के भूखंड वितरण प्रणाली को ऑनलाइन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिर्णय लिया गया है। इसमें लघु उद्योगों के लिए 20 फीसदी भूखंड सुरक्षित रखा जाएगा। इस बात की जानकारी राज्य के औद्योगिक मंत्री सुभाष देसाई ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2606 समझौतों पर एमओयू हुआ है। जिसमें कि 2459 एमओयू सीधे औद्योगित विभागों से संबंधित है। इसमें करीब 30.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि 262 करार के अंतर्गत शुरू होने वाली योजनाओं में 21 हजार 404 लोगों को नौकरी मिल सकेगी।