एलएंडटी-एसटीईसी संयुक्त उद्यम के पक्ष में दिए गए मध्यस्थता निर्णय पर बिना शर्त रोक लगाने के अनुरोध को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है और आठ सप्ताह के भीतर ₹250.82 करोड़ जमा करने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने 10 अक्टूबर को इस मामले का फैसला सुनाया और जून 2025 के मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा।
बिना शर्त बैंक गारंटी
यह दर्ज किया गया कि एलएंडटी-एसटीईसी द्वारा जमा राशि की निकासी की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह चुनौती की कार्यवाही के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समान राशि की बिना शर्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करे। इस विवाद की उत्पत्ति मई 2015 में मुंबई मेट्रो नेटवर्क पर सुरंगों और स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के लिए दिए गए एक सिविल कार्य अनुबंध से हुई।
दोनों पक्षों के बीच "कानून में बदलाव" संबंधी एक प्रावधान को स्वीकार
2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद, दोनों पक्षों के बीच "कानून में बदलाव" संबंधी एक प्रावधान को स्वीकार किया गया ताकि कर-व्यवस्था में हुए बदलावों को अनुबंध के वित्तीय विवरण में प्रतिबिंबित किया जा सके। एमएमआरसीएल ने तर्क दिया कि जीएसटी के प्रभाव के लिए प्रतिपूर्ति उचित है और अतिरिक्त कार्यों, विशेष रूप से मज़बूत मिट्टी-धारण संरचनाओं के लिए मुआवज़ा प्राप्त किया जाना चाहिए। एलएंडटी-एसटीईसी ने इसके विपरीत रुख अपनाया और विवाद को तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष रखा गया।
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