झोपड़पट्टी वासियों को दिलासा देने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। 2000 के पहले तक के झोपड़ों को पक्के घर देने का वादा करनेवाली राज्य सरकार ने अब 2001 से लेकर 2011 तक बने झोपड़ो को भी पक्का घर देने का ऐलान किया है। पक्के घर के बनावट के खर्च और अन्य बाकी खर्चो को लेने के बाद झोपड़पट्टी धारको को पक्के घर दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने बुधवार को शितकालीन अधिवेशन में किया।
बिल्डर का किया स्टिंग, सामने आया एसआरए का बड़ा घोटाला
रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में मुंबई के साढ़ेतीन लाख झोपड़ो को इसका फायदा देने की बात की गई। एसआरए के अंतर्गत साल 2000 के पहले तक के झोपड़ो को पक्के घर दिया जाते है , लेकिन साल 2001 से लेकर 2011 तक के झोपड़ो पर सरकार विटार कर रही थी। इन 10सालों में बांधे गए झोपड़पट्टियों की संख्या काफी ज्यादा है। जिसके बाद राज्य सरकार ने इन समय के दौरान बने घरों को भी निर्माण खर्च लेने के बाद पक्के घर देने का ऐलान किया है।
आधार लिंक करने की कोई डेडलाइन नहीं !
मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशिष शेलार का कहना है की मुंख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, सीएम ने मुंबईकरों को नये साल का सबसे बेहतरिन तोहफा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब हम सभी कार्यकर्ता सीएम के फैसले को घर घर तक पहूंचाएं।