दहिसर - गणपत पाटिल नगर में नागरिक सुविधाओं को लेकर स्थानीय रहिवाशी व राष्ट्रीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प के पदाधिकारी सज्जाद हुसैन अंसारी की शिकायत पर महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मामला दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई 24 नवम्बर को हुई। कमीशन ने संबंधित विभाग को आदेश दिया कि वे नागरिक सुविधा मुहैया कराकर तीन हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपे। दहिसर पश्चिम के गणपत पाटिल नगर में लगभग 25 हजार परिवार रहते हैं। जिनमें से ज्यादातर लोगों को बिजली ,पानी तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार से कोई सुविधा ना मिलने पर यहां के रहने वाले सज्जाद हुसैन अंसारी ने सन २०११-१०१२ में ह्यूमन राइट्स कमीशन, नई दिल्ली में अपील कर न्याय की गुहार की। वहां से यह अपील महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन महारष्ट्र को भेजा गया। जहा सभी संबंधित विभाग से जबाब मांगा गया। 24 नवंबर को महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सभी विभाग को आदेश दिया कि लोगों को नागरिक सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है। गणपत पाटिल नगर के रहवासियों को तत्काल पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराकर संबंधित विभाग तीन हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट कमीशन के पास सौंपे। इस बात की पुष्टि मनपा आर उत्तर विभाग के अधिकारी ने करते हुए कहा कि आदेश तो जारी हुआ है लेकिन अभी तक उसकी आर्डर की कॉपी मनपा कार्यालय में नहीं आयी है।