मराठा आरक्षण के लेकर जहां एक तरफ राज्य सरकार की मुसीबतें काफी बढ़ रही है तो वही दूसरी ओर कोर्ट ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल राज्य में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने कथित तौर पर राज्य के कई इलाको में तोड़फोड़ हुई। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा तो वहीं कई जगहों पर बसों में आग सतक लगा दी गई थी।
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कोर्ट ने इन सभी मुद्दो पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा ही क्या राज्य सरकार का कोई वजूद है या नही? डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर और काॅ. गोविंद पानसरे हत्या मामले की सुनवाी के दौरान कोर्ट ने स्वत:संज्ञान लेकर राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई।
जांच रिपोर्ट पर नाराज
सीबीआई और एसआईटी ने सीलबंद जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा की थी। लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ये कहतेहुे वापस कर दिया की इस रिपोर्ट को जल्दबाजी में तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, गौरी लंकेश के हत्या मामले की जांच आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक में विशेष जांच दल ने की थी। सीबीआई और एसआईटी को भी इस मामले में कुछ सीखने की जरुरत है।
क्या कहा कोर्ट ने
कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा की राज्य में सरकार का वजूद है या नही? मराठा आरक्षण के दौरान बसों में तोड़फोड़ की गई । लेकिन राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।