मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने गोवारी समुदाय को आदिवासी होने का दर्जा दे दिया। अदालत ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति वर्ग में गोवरी समुदाय को शामिल करने का भी निर्देश दिया। अदालत के फैसले ने गवारी समुदाय को बहुत राहत दी है जो कई सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है।
पुरानी मांग
फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा और घनगर समाज आरक्षण के लिए खड़े हुए है और लगातार सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे है। लेकिन इससे पहले 23 नवंबर, 1 99 4 को गोवारी समुदाय ने नागपुर में विधान भवन के पास एक रैली का आयोजन किया था जब विधानभवन का शीतकालिन सत्र चल रहा था। गोवारी समुदाय की आदिवासी समाज की स्थिति पाने की मांग की गई थी।
न्याय मिला
इस प्रदर्शन में पुलिस द्वारा हुई लाठीचार्ज में 114 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद गोवारी समाज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने गोवरी समुदाय के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है।