महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के साथ राज्य के सीमा विवाद के समन्वय के लिए नियुक्त मंत्रियों को विवादित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लेंगे। मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई, जिन्हें समन्वय मंत्री नियुक्त किया गया है, 6 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति (MES) के कार्यकर्ताओं से मिलने और सीमा मुद्दे पर उनके साथ बातचीत करने वाले हैं।
फडणवीस ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'जिन दो मंत्रियों ने पहले विवादित क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की थी, उन्हें डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा आमंत्रित किया गया था। हमारी राय है कि इस तरह की यात्रा की व्यवस्था करके किसी कानूनी पेचीदगियों से बचा जाए। विवादित क्षेत्रों में। हालांकि, मंत्रियों के दौरे पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाएगा। बेलागवी, कारवार और महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा पर कई गाँव इस बात को लेकर विवाद में हैं कि किस राज्य को उनका प्रशासनिक नियंत्रण मिलना चाहिए। 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा की "किसी को भी किसी जगह पर जाने से मना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश हैं। हालांकि, विवादित क्षेत्र से संबंधित मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम इस मुद्दे में किसी भी तरह की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं। कोई भी इसे रोक नहीं सकता है।" मंत्रियों को विवादित क्षेत्रों का दौरा करने से रोकना अगर वे ऐसा करने का फैसला करते हैं,"
इससे पहले दिन में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि वह अपने महाराष्ट्र के समकक्ष शिंदे से अपने कैबिनेट सहयोगियों को बेलगावी नहीं भेजने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनकी यात्रा से सीमावर्ती जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित हो सकती है।
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