एकनाथ शिंदे( EKNATH SHINDE) सरकार ने 2022-23 जिला योजना के तहत नए जिला पालक मंत्रियों की नियुक्ति तक सभी प्रस्तावों पर रोक लगा दी है। अजीत पवार की अध्यक्षता में योजना विभाग द्वारा 36 जिलों के विकास के लिए प्रस्तावित कुल वार्षिक आवंटन 13,340 करोड़ रुपये था।
13,340 करोड़ रुपये के आवंटन पर भी रोक
विभाग के उप सचिव एस एच धूरी द्वारा हस्ताक्षरित जीआर के अनुसार, प्रशासनिक स्वीकृत सभी नए प्रस्तावों पर रोक लगा दी गई है। जब तक सरकार अनुमति नहीं देती, यहां तक कि 13,340 करोड़ रुपये के आवंटन पर भी रोक लगा दी गई है।
ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि ठाकरे और पवार की याचिका के बावजूद जिलों में धन के वितरण में उनका कोई अधिकार नहीं था।
कई पूर्व मंत्रियों ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले योजना विभाग द्वारा मंजूर 2022-23 जिला योजना के तहत सभी नए प्रस्तावों पर रोक लगाने के एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया है।
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