मुंबई - शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो प्रचार किया जा रहा है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की याचिका पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है वह अफवाह है।
विनोद तावडे ने आगे कहा कि न्यायालय में राज्य सरकार मराठा आरक्षण के संदर्भ में प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने के लिए तैयार था। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के अधिकृत आकड़े उपलब्ध करा दिए गए थे। परंतु इस जनगणना के आकड़ों का जाति वर्गीकरण अभी भी बाकी है। जिसके लिए हमने कोर्ट से तारीख की मांग की थी। इसके लिए कोर्ट नंर हमें दो सप्ताह का वक्त दिया है।