मराठा आरक्षण के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लोगों के लिए नसरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों के लिए मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण दिया है , जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
लंबे समय से मराठाओं द्वारा आरक्षण की मांग को मानते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक को पेश किया, जिसे दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन से पास हुए विधेयक पर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने भी साइन कर दिया है।
मराठा प्रमाणपत्र मिलना भी शुरु
राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लोगों से अपील की है की वो जल्द से जल्द अपना मराठा समुदाय का प्रमाणपत्र ले, जिससे उनको हालही में राज्य में निकले 72000 नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिल सके। सोमवार यानी की आज से ये प्रमाणपत्र मिलने भी शुरु हो जाएंगे।
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