मुंबई - मंगलवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने ओबीसी(अन्य पिछडा वर्ग) मंत्रालय को मान्यता दे दी है। जल्द ही राज्य में एक अलग ओबीसी मंत्रालय का अस्तित्व सामने आएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का चुनाव किया गया है। इसमें 52 पद होंगे, जिसमें सचिव और उपसचिव शामिल होंगे। सीएम ने बताया कि ओबीसी समाज की योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। इससे ओबीसी समाज को बहुत फायदा होगा। कई वर्षों से इस मंत्रालय के गठन की मांग उठ रही थी जो अब पूरी हो गई है।