पहले मेट्रो-3 के लिए आरे में बनाए जा रहे कारशेड पर रोक लगा कर और अब महाराष्ट्र में बुलेट परियोजना की समीक्षा करने का आदेश देकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक-एक करके परियोजनाओं के सहारे बीजेपी को झटका देते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। लेकिन जब से इस परियोजना की नींव रखी गयी है तभी से ही किसानों ने जमीन अधिग्रहण को लेकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया था।
इस परियोजना को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि, ‘‘हमारी आम आदमी की सरकार है। हम लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने आगे यह ही जोड़ा कि, मैंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोकने के लिए नहीं कहा है।’’
इसके पहले उद्धव ठाकरे के शपथ लेने से पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि महाराष्ट्र सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक सकती है। यही नहीं शिवसेना अपने मुख पत्र ‘सामना’ में बुलेट ट्रेन के खिलाफ कई बार लिख चुकी है।
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आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की फंडिंग में राज्य सरकारों को भी हिस्सा होने के कारण महाराष्ट्र का 25% हिस्सा है। शिवसेना सहित उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि वह जल्द ही महाराष्ट्र की आर्थिक हालत पर श्वेत्र पत्र लाएगी, क्योंकि राज्य सरकार पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
गुजरात और महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन जिस रास्ते से गुजरेगी, वहां जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सहित गुजरात के कई किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर इस योजना के खिलाफ हैं।
मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली यह योजना केंद्र सरकार की है, इसे बनाने की जिम्मेदारी जापान को सौंपी गयी है। इस प्रोजेक्ट के लिए अभी केवल जमीन के सर्वे का ही काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम 2020 तक शुरू कर दिया जाएगा जबकि दिसंबर 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जाता है कि बुलेट ट्रेन के किराया मुंबई से अहमदाबाद तक 3,000 हजार रुपए तक होगा।
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