राज्य का शीतकालिन सत्र खत्म होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए है ऐसे में इस सत्र में मराठा आरक्षण को लेकर ही हंगामा देखने को मिला। जहां एक ओर सरकार ने मराठा आरक्षण पर एटीआर पेश करने की बात कही थी तो वही दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को चुनौती दी थी की अगर मराठा आरक्षण की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं किया गया तो वह सदन नहीं चलने देंगे। विपक्षी पार्टियों के दबाव के बाद सरकार ने अब माराठा आरक्षण की रिपोर्ट को पेश करने का फैसला किया है।
16 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश
15 नवंबर को महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठों को 16 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस मामले में आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी थी। महाराष्ट्र में 30 फीसदी आबादी मराठों की है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने की जरूरत है।
मराठा आरक्षण पर सभी पक्ष एकजुट हैं इसलिए उम्मीद है कि ज्यादा चर्चा के बिना एकमत से इसे पारित कर लिया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि दोनों सदनों में एक ही दिन विधेयक पास करा लिया जाए। विधेयक पास होने में परेशानी न हो इसलिए सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना ने विधायकों को पहले ही व्हिप जारी कर दिया है।
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