लोअर परेल - पुरानी इमारतों में रहने वाले लोगों के हित के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले विधायकों की एक समिति बनाई थी। इस समिति का काम पुरानी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के हित के लिए उचित नियम किस प्रकार लागू किया जाए इस पर सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करना था। इस सम्बन्ध में शिवसेना विधायक सुनील शिंदे ने एक ऑनलाइन कैम्पेन चला कर लोगों से जानकारी मांगी है। सुनील ने सोशल मीडिया के तमाम स्टेशनों जैसे फेसबुक,वाट्सऐप,ट्विटर पर पुरानी इमारतों के सोसायटी के पदाधिकारियों से 8 दिन के भीतर इमारतों की जानकारी पोस्ट करने को कहा है, ताकि उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर उसके निवारण हेतु उचित उपाय किये जा सके। सुनील शिंदे पिछले दो सालों से सरकार के समक्ष पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों के मामले उठा रहे हैं। खासकर वर्ली और लोअर परेल इलाकों में स्थित बिल्डिंगों के लिए। महाराष्ट्र सरकार पुरानी बिल्डिंगों के पुनर्रचना के लिए नीति बनाने पर जोर दे रही है। इन बिल्डिंगों में उपकर प्राप्त बिल्डिंग /गैर उपकर प्राप्त बिल्डिंग/पीएमजीपी बिल्डिंग भी शामिल हैं, ताकि इन बिल्डिंगों का मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडल के तहत मरम्मत करवा सकें। इसीलिए सरकार की तरफ से विधायकों की समिति बनाई गयी थी।