विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने स्थानीय स्वराज्य सरकारी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है। राज्य सरकार ने स्थानीय स्वराज्य सरकारी संगठनो के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।
1 सितंबर से सातवें वेतन आयोग को नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायत और नगरपालिका अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा। इससे इन कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राज्य के 362 नगरपरिषद और नगरपंचायत के साथ साथ 26महानगरपालिका के कर्मचारियों पर भी यह निर्णय लागू होगा। इसके साथ ही इन संस्थानों में काम कर चुके सेवानिवृत्त लोगों को भी इसका लाभ होगा। 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक की बाकी रकम कर्मचारियों को अगले पांच सालों में किश्तों में दी जाएगी।
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